राज्यात अमली पदार्थांविरोधात आक्रमक लढा
मुंबई –मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, राज्यात अमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनते विरोधात झिरो टॉलरन्स धोरण राबवले जात असून या लढ्याला अधिक आक्रमक आणि सर्वसमावेशक रूप देण्यात आले आहे. या लढ्यात पोलीस कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आढळल्यास शासन कठोर भूमिका घेत असून आता सेवेतून निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फ करण्यात येत आहे.पोलीस स्टेशन पातळीवर स्वतंत्र अमली पदार्थ प्रतिबंधक युनिट स्थापन करून त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. टेस्टिंगपासून कायदेशीर कारवाईपर्यंतची कार्यप्रणाली उभी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई सारख्या शहरांमध्ये शाळा व कॉलेज परिसरात विशेष लक्ष देत असून 2000 हून अधिक पानटपऱ्यांवर कारवाई करून अतिक्रमण हटवण्यात आले आहे. वसई परिसरातील बंद पडलेल्या केमिकल फॅक्टऱ्यांमध्ये सिंथेटिक ड्रग्ज तयार होत असल्याचे आढळून आल्याने तेथेही तातडीने कारवाई करण्यात आली आहे.
पोलिसांच्या सहभागाची काही प्रकरणे समोर आल्यानंतर संबंधित पोलिस कर्मचाऱ्यांवर थेट बडतर्फीची कारवाई करण्यात येत आहे. इंडोनेशियन नागरिकांकडून ₹ 21 कोटींचा हायड्रो गांजा जप्त करण्यात आला असून, ₹ 250 कोटींच्या एमडी ड्रग प्रकरणात इंटरपोलच्या साहाय्याने परदेशातील आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
सोशल मीडियावरून होणाऱ्या ड्रग्ज विक्रीवर सायबर पोलिसां कडून विशेष नजर ठेवली जात आहे.सायबर विभागाने 15 बेकायदेशीर मार्केटप्लेस निष्प्रभ केले असून संबंधितांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. ड्रग्ज पोर्ट मार्गे देशात येऊ नयेत यासाठी गुजरात आणि जेएनपीटी पोर्टवर स्कॅनर यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली असून यादृच्छिक तपासण्या सुरू आहेत.
एनडीपीएस कायद्यासोबतच मकोकाअंतर्गत कारवाईसाठी विधीमंडळात सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली असून यामुळे पुनरावृत्ती करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करता येणार आहे.अमली पदार्थ विरोधी लढा केवळ पोलीस आणि गृह विभागापुरता न राहता संपूर्ण शासकीय यंत्रणेद्वारे राबवावा लागेल.ओटीटी प्लॅटफॉर्म वर अमली पदार्थांचे उदात्तीकरण थांबवणे आवश्यक आहे. या माध्यमातून प्रसारित होणाऱ्या वेब सिरीजवर सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय लक्ष ठेवून प्रबोधनात्मक उपाययोजना राबवतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
काही गोष्टी या संबंधित विभागाच्या सहभागाशिवाय केवळ अशक्य आहेत.आता सेवेतून निलंबनाऐवजी थेट बडतर्फ करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी केवळ बडतर्फ करुन उपयोग नाहीतर त्यांच्याविरुध्द देशद्रोहाचा खटला चालवला जावा आणि कडक शिक्षा होण्याचे प्रायोजन व्हायला हवे.
