टोल,कर व ई-चलन नियमांविरोधात ५ मार्चपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा : महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स अॅक्शन कमिटीची स्थापना; शासनाला तातडीच्या निर्णयाची मागणी
वाहतूकदारांचा इशारा: टोल-कर व ई-चलनविरोधात ५ मार्चपासून राज्यभर संपाची हाक
ई-चलन नियम व दुहेरी टोलविरोधात ट्रान्सपोर्टर्स एकत्र; शासनाला अल्टिमेटम
पुणे / ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि.२८/०२/२०२६ : राज्यातील शाळा बस, कर्मचारी वाहतूक बसेस, आंतरराज्य व आंतरशहरी बस, टुरिस्ट कॅब, रिक्षा, टेम्पो तसेच मालवाहतूक करणाऱ्या सार्वजनिक सेवा वाहनांवरील कर, टोल व ई-चलन नियमांविरोधात येत्या ५ मार्चपासून बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशारा विविध वाहतूक संघटनांनी दिला आहे. यासाठी महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स अॅक्शन कमिटी ची स्थापना करण्यात आली असून, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास संप अटळ असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
शनिवारी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बस ऑपरेटर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियाचे प्रसन्न पटवर्धन,रिक्षा पंचायतीचे नेते नितीन पवार,डॉ.केशव क्षीरसागर, राजेंद्रसिंह राजपूत,बाबा शिंदे,बस अँड कार ओनर्स असोसिएशनचे राजन जुनवणे, किरण देसाई, पिंपरी चिंचवड बस संघटनेचे दत्तात्रय भेगडे यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी उपस्थित होते.
दुहेरी टोल व करांचा बोजा
सार्वजनिक सेवा वाहने जनतेसाठी अत्यावश्यक सेवा पुरवत असताना केंद्र व राज्य शासन विविध करांद्वारे मोठा महसूल वसूल करत असल्याचा आरोप करण्यात आला.पेट्रोल-डिझेलवरील सेस द्वारे निधी उभारूनही बीओटी तत्वावरील रस्त्यांवर पुन्हा टोल आकारला जात असल्याने वाहनधारकांवर दुहेरी आर्थिक बोजा पडतो.अनेक टोल रस्त्यांची अवस्था खराब असूनही ठेकेदारांवर कारवाई होत नसल्याची तक्रार संघटनेने केली.
ई-चलन व दंडप्रक्रियेवर आक्षेप
२० जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात आलेल्या बदलानुसार दंडाच्या ५० टक्के रकमेची आगाऊ भरपाई केल्याशिवाय अर्ज ऐकला जात नाही आणि वाहन ब्लॅकलिस्ट केले जाते, ही तरतूद घटनात्मक हक्कांना बाधक असल्याचा आरोप करण्यात आला.नो पार्किंग सारख्या कारणांवर मोठ्या प्रमाणात दंड वसुली करून महसूल वाढीचे लक्ष्य दिले जात असल्याचा आरोपही संघटनेने केला.
सीमा नाके व रेट्रोफिटमेंट वाद
एप्रिल २०२५ मध्ये सीमा तपासणी नाके बंद करण्याची घोषणा होऊनही अनेक नाके सुरूच असून चालकांकडून बेकायदा वसुली होत असल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच रेट्रोफिटमेंटच्या नावाखाली अतिरिक्त उपकरणांची सक्ती करून फिटनेस प्रमाणपत्र रोखले जात असल्याचे सांगण्यात आले.
करकपातीची मागणी
करप्रणालीबाबतही संघटनेने आकडेवारी देत सांगितले की, राज्यात कर्मचारी वाहतूक वाहनांवर प्रति आसन ₹१,९०० व वातानुकूलित वाहनांवर ₹६,५०० वार्षिक कर आकारला जातो तर काही राज्यांनी करात मोठी कपात केली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही करकपात करावी, अशी मागणी करण्यात आली. वाहतूकदारांशी संबंधित दंड, परवाना, जप्ती, कर व ई-चलन प्रकरणांसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था स्थापन करावी, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे. आंदोलनादरम्यान नागरिक,शाळा व कंपन्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले.
