जातनिहाय जनगणना पूर्ण होईपर्यंत अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करू नये : ना.रामदास आठवले
उपवर्गीकरणाआधी लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी आवश्यक; बदर समिती अहवालाचा पुनर्विचार करा – आठवले
मुंबई | ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि.०५ जून २०२६ : अनुसुचित जातीच्या उपवर्गीकरणाला सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल होता.अलिकडे मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या राज्यांना अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करावयाचे आहे,त्यांना याबाबतचा निर्णय घेण्यास मोकळीक दिलेली आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रात अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला आहे. उपवर्गीकरणामुळे कोणत्याही जातीवर अन्याय होवू नये हीच रिपब्लिकन पक्षाची भुमिका आहे. अनुसुचित जातीत महाराष्ट्रात 59 जाती आहेत. उपवर्गीकरणामुळे त्या जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल. येत्या 2027 मध्ये देशात जातनिहाय जनगणना होणार आहे. जातनिहाय जनगणनेमुळे राज्यातील अनुसुचित जातीतील प्रत्येक जातीची लोकसंख्या किती आहे याची आकडेवारी निश्चीत होईल. त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करुन सर्व जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देवुन सर्व जातींना समान न्याय द्यावा. त्यामुळे जोपर्यंत जात जनगणना पुर्ण होत नाही, तोपर्यंत अनुसुचित जातींचे उपवर्गीकरण करु नये अशी भुमिका रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ना. रामदास आठवले यांनी आज संविधान निवासस्थानी मुंबईत पत्रकार परिषदेत मांडली. यावेळी रिपब्लिकन पक्षाचे सरचिटणीस अविनाश महातेकर, राज्य सरचिटणीस गौतम सोनवणे, मुंबई अध्यक्ष सिध्दार्थ कासारे, सुरेश बारसिंग आदि मान्यंवर उपस्थित होते.
आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेला न्यायमुर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल राज्य सरकारने लागु करु नये.या समितीने अनुसुचित जातीतील सर्व जातींच्या प्रतिनीधींचा तसेच अनुसुचित जातीतील विविध जातींनी घेतलेल्या हरकती पाहता बदर समितीचा राज्य सरकारने पुनर्विचार करुन ही समिती बरखास्त करावी, अशी महराष्ट्रातील दलितांची मागणी असल्याकडे ना.रामदास आठवले यांनी लक्ष वेधले आहे. अनुसुचित जातीच्या उपवर्गीकरणा बाबत रिपब्लिकन पक्षाची भुमिका लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे रिपब्लिकन पक्षाच्या शिष्टमंडळाद्वारे मांडण्यात येईल, अशी माहिती ना.रामदास आठवले यांनी दिली.
रिपब्लिकन पक्षाला राज्यपाल नियुक्त 5 विधानपरिषद सदस्यां पैकी 1 विधानपरिषद सदस्यत्व देण्यात यावे अशी आग्रही मागणी रिपब्लिकन पक्षाची आहे. भाजप शिवसेना युतीची रिपब्लिकन पक्षामुळे महायुती झाली आहे.सन 2011 पासुन रिपब्लिकन पक्ष भाजपसोबत एकजुटीने मित्रपक्ष म्हणून काम करीत आहे.भाजपने मात्र रिपब्लिकन पक्षाला शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ दिला नाही.
विधानसभेत जागा दिल्या नाहीत. मुंबई महापालिकेत जागा दिल्या नाहीत. महायुती सरकारचा उल्लेख करतांना रिपब्लिकन पक्षाचे नाव घेतले जात नाही. निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचा स्पष्ट उल्लेख केला जातो. मात्र महाराष्ट्रात राज्य सरकारमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला सत्तेत अद्याप वाटा दिलेला नाही. मला केंद्र सरकारमध्ये तिस-यांदा मंत्रीपद दिले आहे. मात्र ज्या कार्यकर्त्यामुळे मी केंद्रात मंत्री आहे, ज्या महाराष्ट्रातुन मी दिल्लीत पोहोचलो आहे त्या माझ्या राज्यात माझ्या कार्यकर्त्यांना सत्तेतला सहभाग मिळत नाही.नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषद निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला एकही जागा देण्यात आलेली नाही. विधानसभा आमदारांच्या मतदानातुन निवडुन येणा-या विधान परिषद सदस्यांच्या जागेत एकही जागा रिपब्लिकन पक्षाला देण्यात आली नाही.आता मात्र आगामी काळात राज्यपाल नियुक्त 5 विधान परिषद सदस्यत्वाच्या जागांची निवड होणार आहे त्यात रिपब्लिकन पक्षाला 1 विधान परिषद सदस्यत्व दिले पाहिजे याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक निर्णय घेतला पाहिजे, अशी मागणी ना.रामदास आठवले यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
