नाशिक–पुणे सरळ रेल्वेमार्ग रद्द; उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा धक्का, आमदार सत्यजीत तांबे आक्रमक
रेल्वे मार्ग रद्द करण्याचा निर्णय असंवेदनशील; नाशिक–पुणे प्रकल्पासाठी सत्यजीत तांबे यांचा जनआंदोलनाचा इशारा
अहिल्यानगर | ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि. १८ जून २०२६ : नाशिक–पुणे सरळ रेल्वेमार्ग रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात आमदार सत्यजीत तांबे यांनी तीव्र आक्रमक भूमिका घेत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यावर निशाणा साधला आहे. हा निर्णय उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासावर घाला घालणारा असून सरकारने केवळ आर्थिक नफा-तोट्याचा विचार न करता जनहित आणि भावी पिढ्यांच्या विकासाला प्राधान्य द्यावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नाशिक-सिन्नर-संगमनेर-अकोले-नारायणगाव-राजगुरुनगर-चाकण मार्गे प्रस्तावित असलेला नाशिक–पुणे सरळ रेल्वेमार्ग रद्द झाल्यास नाशिक, अहिल्यानगर आणि पुणे जिल्ह्यांच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक विकासावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचे तांबे यांनी म्हटले आहे. या निर्णयाचा त्यांनी जाहीर निषेध नोंदविला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या विषयासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे त्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून हा प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावावा,अशी मागणी तांबे यांनी केली.या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची क्षमता मुख्यमंत्र्यांकडेच असल्याचा विश्वास जनतेला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शिर्डी दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्री आणि आपल्यामध्ये या विषयावर चर्चा झाल्याचे सांगताना तांबे म्हणाले की, नाशिक-शिर्डी रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यास मुंबई ते शिर्डी प्रवासाचा वेळ सुमारे ५० मिनिटांनी कमी होऊ शकतो. तसेच इंडियाबुल्स कंपनीमार्फत या प्रकल्पाचे सुमारे ५० टक्के काम पूर्ण झाले असून तुलनेने कमी खर्चात तो पूर्ण करणे शक्य असल्याची बाबही चर्चेत आली होती.
अहिल्यानगर ते पुणे सरळ रेल्वेमार्गाची मागणी आपण २०११-१२ पासून सातत्याने करत असल्याचे तांबे यांनी सांगितले. हा प्रकल्प दोन दशकांपूर्वी पूर्ण झाला असता तर भूसंपादन आणि बांधकाम खर्चात मोठी बचत झाली असती तसेच जनतेचा पैसाही वाचला असता, असे त्यांनी नमूद केले.
सध्या नाशिक ते पुणे प्रवासासाठी रस्तेमार्गे साडेचार ते पाच तास लागतात. मात्र सरळ रेल्वेमार्ग झाल्यास हे अंतर अवघ्या पावणेदोन तासांत पूर्ण करता येईल. त्यामुळे या प्रकल्पाचा विचार केवळ आर्थिक गणितांपुरता मर्यादित न ठेवता जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने करणे आवश्यक असल्याचे तांबे यांनी म्हटले.
सरकारने आधीच या प्रकल्पाला मोठा विलंब लावून जनतेच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. आता तो पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यास जनतेच्या भविष्यासमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहील. या निर्णयाविरोधात जनतेचा रोष अधिक तीव्र होईल आणि सरकारला त्याला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा आमदार सत्यजीत तांबे यांनी दिला.
