झाडे कोसळण्याच्या वाढत्या घटनांवर सुराज्य अभियान आक्रमक; कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

नवी मुंबईत वृक्षांची मूक हत्या सुरू ? सुराज्य अभियानाचा प्रशासनावर गंभीर आरोप, NGT नियमांच्या अंमलबजावणीची मागणी

झाडे कोसळण्याच्या वाढत्या घटनांवर सुराज्य अभियान आक्रमक; कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

नवी मुंबई |ज्ञानप्रवाह न्यूज : नवी मुंबई महानगरपालिकेने पावसाळ्यापूर्वी हजारो झाडांची छाटणी व धोकादायक झाडे हटविल्याचा दावा केला असला तरी शहरात आतापर्यंत दीडशेहून अधिक झाडे कोसळल्याच्या घटना समोर आल्याने प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सुराज्य अभियानाने नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त व महापौर यांना निवेदन देत वृक्षसंवर्धन आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

सुराज्य अभियानाचे समन्वयक डॉ. उदय धुरी यांच्या नेतृत्वाखाली गोविंद प्रसाद दुबे, बलराज जिरे, गुलशन दुबे, अनंत सातपुते आणि अशोक सावंत यांनी हे निवेदन सादर केले.

निवेदनात रस्ते व फूटपाथच्या सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली झाडांच्या बुंध्यापर्यंत करण्यात आलेल्या काँक्रीटीकरणामुळे झाडांची मुळे श्वास घेऊ शकत नसल्याने झाडे कमकुवत होत असून त्यामुळे झाडे कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) च्या आदेशांचे उल्लंघन करून झाडां भोवती काँक्रीटीकरण केल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे.

याशिवाय शहरातील अनेक झाडांवर खिळे ठोकून जाहिरातींचे फलक लावले जात असून हे महाराष्ट्र झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम १९७५ चे उल्लंघन असल्याचे सुराज्य अभियानाने म्हटले आहे.

प्रमुख मागण्या – NGT नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
झाडे कोसळून मृत्यू झाल्यास संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.
नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने नुकसानभरपाई द्यावी.
संबंधित ट्री ऑफिसर व विभागीय अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी.
झाडांभोवती किमान एक मीटर मोकळी जागा ठेवण्याची अट सर्व नवीन कामांमध्ये बंधनकारक करावी.
मागील तीन वर्षांच्या वृक्षारोपण मोहिमेचे थर्ड पार्टी ऑडिट करून झाडांच्या जगण्याची वास्तविक आकडेवारी सार्वजनिक करावी.

डॉ.उदय धुरी यांनी इशारा देताना सांगितले की, प्रशासनाने तातडीने सक्षम यंत्रणा उभी केली नाही, तर वृक्षसंवर्धन व सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या प्रश्नावर न्यायालयीन लढा आणि लोकजागृती आंदोलन छेडण्यात येईल.