एअर इंडियाच्या पंखांना टाटांचे बळ; तब्बल ६८ वर्षानंतर एअर इंडिया स्वगृही परतणार
हायलाइट्स:
- ब्लूमबर्ग या वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, पॅनलने एअर इंडियासाठी टाटा समूहाची निवड केली आहे.
- टाटा ग्रुप आणि स्पाइसजेटचे अजय सिंग यांनी एअर इंडियासाठी बोली लावली होती.
- जेआरडी टाटा यांनी १९३२ मध्ये टाटा एअरलाइन्सची स्थापना केली.
सरकार का विकत आहे एअर इंडिया?
संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने म्हटले होते की, आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, एअर इंडियावर एकूण ३८,३६६.३९ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. एअर इंडिया अॅसेट्स होल्डिंग लिमिटेडच्या स्पेशल पर्पज व्हेइकल (एसपीव्ही)ला एअरलाइन्सकडून २२,०६४ कोटी रुपये हस्तांतरित केल्यानंतर ही रक्कम राहते. त्यामुळे एअर इंडिया बंद करण्याव्यतिरिक्त सरकारकडे कोणताही उपाय नाही.
IPO ठरला जबरदस्त हिट ; ‘पारस डिफेन्स’च्या शेअरने केलं गुंतवणूकदारांना मालामाल
एअर इंडियाकडे एकूण किती मालमत्ता आहेत?
३१ मार्च २०२० पर्यंत एअर इंडियाची एकूण स्थिर मालमत्ता सुमारे ४५,८६३.२७ कोटी रुपये आहे. यामध्ये एअर इंडियाची जमीन, इमारती, विमानांचा ताफा आणि इंजिनांचा समावेश आहे.
सीएनजी,पाईप गॅस महागणार;अडीच वर्षानंतर केंद्र सरकारचा सर्वसामान्यांना जोरदार झटका
एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांचे काय होणार?
सरकारने संसदेमध्ये सांगितले होते की, मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे, एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताची पूर्ण काळजी घेतली जाईल. तसेच, त्यांना देखील पूर्णपणे सुरक्षित ठेवले जाईल.
केंद्र सरकारचा महत्वाचा निर्णय; ‘पीपीएफ’सह अल्प बचतीच्या योजनांवर मिळेल इतके व्याज
६८ वर्षांनंतर एअर इंडिया पुन्हा टाटांकडे
एअर इंडिया पूर्वी टाटा समूहाची कंपनी होती. या कंपनीची स्थापना जेआरडी टाटा यांनी १९३२ मध्ये केली होती. स्वातंत्र्यानंतर उड्डाण क्षेत्राचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि त्यामुळे सरकारने टाटा एअरलाइन्सचे ४९ टक्के शेअर्स खरेदी केले. त्यानंतर ही कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनली आणि २९ जुलै १९४६ रोजी कंपनीचे नाव बदलून एअर इंडिया असे करण्यात आले. १९५३ मध्ये सरकारने एअर कॉर्पोरेशन कायदा पास केला आणि कंपनीचे संस्थापक जेआरडी टाटा यांच्याकडून मालकी हक्क विकत घेतले. यानंतर, कंपनीला पुन्हा एअर इंडिया इंटरनॅशनल लिमिटेड असे नाव देण्यात आले. आता ६८ वर्षांनी पुन्हा एकदा टाटा समूहाने स्वतःची कंपनी परत मिळवणार आहे.
या आधीही कंपनी विकण्याचा प्रयत्न
२०१८ मध्ये एअर इंडियाला विकण्याचा अयशस्वी प्रयत्न सरकारने केला होता. त्यानंतर सरकारने गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेस लिमिटेडमधील एअर इंडियाच्या १०० टक्के भागांसह सरकारी मालकीच्या विमान कंपनीमध्ये त्यांचा १०० टक्के हिस्सा आणि एअर इंडिया एसएटीएस एअरपोर्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडमधील ५० टक्के इक्विटी विक्रीसाठी बोली आमंत्रित केल्या आहेत.