मुख्यमंत्र्यांचा आणखी एक निर्णय; ९ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना ७७४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर


हायलाइट्स:

  • अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान
  • अखेर राज्य सरकारने घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय
  • पूरस्थितीमुळे बाधित ९ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत

मुंबई : राज्यात महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. या नुकसानभरपाईला होत असलेल्या विलंबावरून बाधित शेतकऱ्यांकडून सरकारविषयी नाराजीही व्यक्त करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर आता अखेर राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून पूरस्थितीमुळे बाधित ९ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ७७४ कोटी रुपयांची मदत देण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मंजुरी दिली आहे. तसंच काल (मंगळवारी) १४ बाधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २८६० कोटी रुपये देण्यास मंजुरी दिली असून वाटपास सुरुवातही झाली आहे.

कोणत्याही बिकट परिस्थितीत शासन शेतकऱ्यांना मदतीसाठी तत्पर असून शेतकऱ्यांना मदतीसाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं आहे. पूरस्थितीमुळे बाधित जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाढीव दरानुसार मदत देण्यात येत असल्याचं मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.

Sameer Wankhede: वानखेडेंवरील खंडणीच्या आरोपाचा मुंबई पोलिसांकडून तपास; NCB म्हणते…

कोणत्या जिल्ह्यांसाठी निधी देण्यास मंजुरी?

ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून निश्चित केलेल्या वाढीव दरानुसार आवश्यक निधीपैकी ७५ टक्के एवढा असा एकूण ७७४ कोटी १५ लाख ४३ हजार इतका निधी सोलापूर, गोंदिया, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम, नाशिक आणि जळगाव या नऊ जिल्ह्यांना वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत हा निधी वितरित करण्याचे निर्देशित करण्यात आले आहेत. दिनांक २१ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार मदतीचे वाढीव दर मंजूर करण्यात आले आहेत. पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. त्यानंतरच रक्कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन पद्धतीने हस्तातंरित करण्याबाबत दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावर करण्यात येईल, अशी माहिती शासनाकडून देण्यात आली आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: