प्रत्येक तालुक्यात जनावरे व शेतमालाच्या दोन स्वतंत्र मार्केट कमिट्या निर्माण करा-सादिक खाटीक
१०० एकराचे आवार आणि ५०० कोटींचे अनुदान प्रत्येक मार्केट कमेटीस उपलब्ध करून द्या – सादिक खाटीक यांची सरकारकडे मागणी
आटपाडी/ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि .२४/०९/२०२५ – ५०० कोटी रुपयांच्या अनुदानासह १०० एकराचे आवार उपलब्ध करून देत शेतमाल विक्री व्यवस्था आणि जनावरे विक्री व्यवस्था यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या दोन वेगवेगळ्या मार्केट कमिट्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुका स्तरावर निर्माण केल्या जाव्यात अशी मागणी कुरेश कॉन्फरन्सचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार ओबीसी विभागाचे प्रदेशचे उपाध्यक्ष शेतकरी साहित्य इर्जिक परिषदे प्रदेश उपाध्यक्ष, खाटीक समाजाचे देशाचे नेते, आटपाडीचे ज्येष्ट पत्रकार सादिक खाटीक यांनी केली आहे.
राज्यभरातले गाई,म्हैशी,बैल,खोंडे,रेडे, घोडे,गाढवे या मोठ्या जनावरांचे खरेदी – विक्री व्यवहार तसेच शेळ्या – मेंढ्या – पाट – लाव्हर – बोकडे – बकऱ्यांची डायरेक्ट खरेदी विक्री व्यवस्था आणि त्यांचे आठवडा बाजार एकाच व्यवस्थेखाली आणणारी, या बाजारांवर नियंत्रण ठेवणारी नवी व्यवस्था निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे व न्यायाचे आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणा खाली लहान व मोठ्या जनावरांचे बाजार भरविले जातात.देशभरातल्या या प्रचलीत व्यवस्थेतून शेतीमालाच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवस्था करताना कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची पुरती दमछाक होत असते . सर्वसाधारणपणे प्रत्येक तालुक्याच्या किमान पन्नास हजार एकरातून उत्पादीत होणाऱ्या शेतमालाला आणि शेजारचे जिल्हे,लगतच्या अनेक तालुक्यातल्या लाखोंच्या संख्येपैकी बाजारात येणाऱ्या १० – १५ हजार लहान – मोठ्या जनावरांसाठी हे चार पाच एकरातले बाजार आवार न्याय देवू शकेल का ? याचा साधा विचारही केला गेला नाही.शेतीतून येणारी शेकडो प्रकारची उत्पादने,धान्ये, कडधान्ये,फळफळावळ, भाजीपाला आदी उत्पादनांना सर्वसंपन्न बाजारपेठ उपलब्ध करून देताना देशभरा तील कोणतीही बाजार समिती सक्षम ठरली आहे,असे आजवर आढळून आलेले नाही.
शेतीमाल उत्पादक शेतकरी या व्यवस्थेतला मुख्य घटक असतो याचाच सर्वत्र विसर पडल्याचे दिसून येते.देश व जगभरातल्या बाजारपेठेतील त्या त्या वेळची सद्यस्थिती, दरातील चढ उतार,शेतकरी हिताच्या दृष्टीने तात्काळ जगभरापर्यंत शेतमाल पाठविला जाण्याची व्यवस्था याबाबत कोणत्याही मार्केट कमिट्यांकडे सुसुत्र नियोजन नाही . व्यवस्था नाही.बाजारात विक्रीस येणाऱ्या मालावर त्यांना अपेक्षित कर गोळा करणे, जुजबी सोयी सुविधा करणे आणि व्यापारी दलालांचे चांगभले करण्यासाठीचा आटापिटा हेच सर्वत्र आढळणारे मार्केट कमिटीच्या नियंत्रणाचे चित्र आहे. शेतातून बाजारात येणारा शेतमाल चांगला दर मिळेपर्यंत मार्केट कमेटी आवारात सुस्थितीत टिकवून ठेवणारी व्यवस्था कोठे अस्तित्वात आहे का ? हे ही दुर्मिळच असू शकेल .
२०२२ – २३ च्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात राज्यातील बाजार समित्यांचे सक्षमीकरणा साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार मधील अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २२०० कोटी रुपयांची तरतुद केल्याचे ऐकून होतो. तथापि या २२०० कोटी रुपयापैकी किती रुपये मार्केट कमिट्यांना मिळाले हा संशोधनाचा विषय आहे.अशा अनास्थेच्या भुमिकेतून शासनकर्त्यांनी बाहेर आले पाहिजे .
माणदेशातील तालुक्यांसह लगतच्या अनेक तालुक्यात प्रचंड प्रमाणात निर्माण होणारे, शास्वत नगदी पिक असणाऱ्या कापसाचे कायमस्वरूपी उध्वस्तीकरण करण्यास शासना बरोबर येथील बाजार समित्यांची बोटचेपी भुमिकाच कारणीभूत ठरली आहे . ज्वारीच्या मार्केट सेस खाली कापुस खरेदी दडपणाऱ्या या बाजार समित्यांनी कापसा संदर्भातले प्रश्न,समस्या,इतर प्रश्नांचे जंजाल शासनापुढे न मांडल्यामुळेच माणदेश व परिसरातून कापूस कायमस्वरूपी हद्दपार झाला आहे.
बाजारात येणाऱ्या शेतकरी,व्यापाऱ्यांची अल्प दरात चहा, नाष्टा,जेवणाची सोय व्हावी,त्यांच्याकडील पैशाला सुरक्षितता मिळावी अथवा सुलभ प्रसाधनांबरोबर त्यांच्या निवासाची व्यवस्था याबाबतची सर्वत्र आढळणारी अनास्था मार्केट कमेट्यांची शेतकरी, कष्टकरी यांच्या संदर्भातील आणि विक्री व्यवस्थेची वास्तवता अधोरेखित करत असते .
राज्यभरातल्या प्रत्येक तालुका स्तरावरील, शहरातील मार्केट कमेट्यांना किमान शंभर एकराचे प्रशस्त आवार असणे अत्यावश्यक आहे.त्या त्या आवारात अत्याधुनिक आणि सर्वांना पुरेल इतक्या व्यापक प्रमाणात सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक मार्केट कमिटीला राज्य आणि केंद्र शासनाने ५०० कोटी रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. यातून सर्व सोयी सुविधा,वेगवेगळ्या शेतीमालांसाठी प्रशस्त छताखालील वेगवेगळी प्रचंड व्यवस्था,सीसी टीव्ही चे जाळे, प्रचंड प्रमाणात मालाला टिकवून ठेवण्यासाठीची शितगृहे, देश परदेशातील शेतमालाची दरापासून इत्यंभूत माहिती, सार्वजनिक डीजीटल फलकांमधून सांगणारी यंत्रणा आणि दोन चार तासातच नजीकच्या एअरपोर्ट पर्यत शेतमाल सुरक्षित रित्या नेणारी अति वेगवान व्यवस्था निर्माण केली गेली पाहिजे.सद्य स्थितीत कोणत्याच मार्केट कमिटीकडे वास्तवात आणता येणारे व्हीजन दिसता दिसत नाही. वरवरच्या सोयी सुविधा निर्माण केल्या म्हणजे आम्ही आभाळ मारल्याचे अविर्भाव मानणारी व्यवस्था धन्य धन्य आहे.
शेतीमालाला परिपूर्ण विक्री व्यवस्था देवू न शकणाऱ्या मार्केट कमिट्यांकडे लहान मोठ्या जनावरांचे आठवडा बाजार,यात्रा यांचे नियंत्रण करण्याचे अधिकार देवून एकप्रकारे मोठी चुकच केली गेली आहे . वास्तवीक शेळ्या मेंढ्या,गाई,म्हैशी,बैल खोंडे, रेडे ही देशी जनावरे, जर्शी, होस्टन मुऱ्हा ही संकरीत जनावरे,घोडे,गाढवे या देशी जनावरांचे खरेदी विक्रीचे बाजार, कोंबड्या,अंडी,शेळ्या मेंढ्या वर्गातील लहान जनावरे यांचे व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणारी वेगळीच व्यवस्था निर्माण केली गेली पाहिजे.या व्यवस्थेसाठीही तालुका स्तरावर १०० एकर जागेची व्यवस्था करून जनावरे,पक्षी,अंडी,शेळ्या मेंढ्या यांच्या डायरेक्ट विक्री व्यवस्थेसाठी नव्याने जनावर खरेदी विक्रीच्या बाजार समित्या निर्माण केल्या गेल्या पाहिजेत.जनावरां साठीच्या तालका स्तरावरील स्वतंत्र मार्केट कमेट्यांसाठीही ५०० कोटी रूपयांचे अनुदान दिले गेले पाहिजे .शेतकऱ्यांच्या दारातून मोठी जनावरे मार्केट यार्डातील बाजारापर्यत आणणे आणि विकलेली जनावरे संबंधीत खरेदीदार शेतकऱ्यांपर्यत पोहचविण्याची वाहतूक व्यवस्था मार्केट कमिट्यांनी आपल्या अंतर्गत केली पाहीजे . मार्केट कमेट्यांनी नाममात्र भाडे आकारात शेतकऱ्याच्या या पशुधनाची जपणूक केली पाहिजे .
तालुका स्तरावरील जनावरांच्या मार्केट कमिट्यांमध्ये,शेळ्या मेंढ्या वर्गातील लहान जनावरांबरोबर मोठ्या जनावरांचा बाजार भरविण्याची शासकीय सक्ती असली पाहिजे.बाजार समितींच्या मार्केट आवारात येणाऱ्या जनावरांवर उपचार करण्यासाठी दवाखाना मार्केट आवारात सक्तीने उभारला गेला पाहिजे.पशुधनावरील सर्व प्रकारचे औषधोपचार, गोळ्या,इंजेक्शन, सलाईन, ऑपरेशन मोफत केले पाहिजेत तशी व्यवस्था शासनाने निर्माण करून दिली पाहिजे.या न्याय आणि कोट्यावधी शेतकरी पशुपालकांसाठीच्या अत्यावश्यक असलेल्या मागण्या राज्य आणि केंद्र सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन मान्य कराव्यात,तातडीने अस्तित्वात आणाव्यात अशी अपेक्षाही सादिक खाटीक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना पाठविलेल्या ईमेल निवेदनाद्वारे केली आहे .
