सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापरावर कडक आचारसंहिता: उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई – प्रांताधिकारी सचिन इथापे
पंढरपूर तालुक्यातील सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी सोशल मीडियावर राजकीय प्रचार केल्यास शिस्तभंगात्मक व फौजदारी कारवाई होणार असल्याचा इशारा निवडणूक निर्णय अधिकारी सचिन इथापे यांनी दिला आहे.
Pandhapur Election code of conduct news : पंढरपूर/ज्ञानप्रवाह न्यूज: पंढरपूर तालुक्यातील विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील काही अधिकारी व कर्मचारी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजकीय पक्ष किंवा विशिष्ट उमेदवारांचा उघडपणे प्रचार करत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. ही बाब गंभीर असून ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ तसेच जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करणारी असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी सचिन इथापे यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांनुसार कोणताही सरकारी कर्मचारी कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय आंदोलनात, प्रचारात किंवा निवडणूक प्रक्रियेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग घेऊ शकत नाही. तसेच कोणत्याही उमेदवाराच्या बाजूने प्रचार करणे, मतदारांवर प्रभाव टाकणे किंवा राजकीय भूमिका मांडणे पूर्णतः प्रतिबंधित आहे.
सोशल मीडियाच्या वापराबाबतही स्पष्ट निर्बंध घालण्यात आले आहेत. शासकीय किंवा वैयक्तिक सोशल मीडिया खात्यां वरून कोणत्याही राजकीय पक्षाचे चिन्ह, पोस्ट, व्हिडिओ,स्टेटस किंवा उमेदवाराच्या समर्थनार्थ मजकूर टाकणे निषिद्ध आहे. शासन निर्णयांवर किंवा राजकीय नेत्यांवर आक्षेपार्ह टीका करणे हेही गैरवर्तणूक मानली जाणार आहे.विशेषतः व्हॉट्सॲप किंवा इतर सोशल मीडिया ग्रुपचे ॲडमिन असलेल्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी अधिक महत्त्वाची ठरणार असून, ग्रुपवर होणारा राजकीय प्रचार रोखणे किंवा संबंधित पोस्ट हटवणे बंधनकारक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
ही आचारसंहिता केवळ कायमस्वरूपी शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नसून निमशासकीय,मानधनावरील तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहणार आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास विभागीय चौकशी, निलंबन, बडतर्फी तसेच निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई होऊ शकते.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची प्रतिमा मलिन होणार नाही याची दक्षता घेणे सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य असल्याचेही प्रांताधिकारी सचिन इथापे यांनी स्पष्ट केले आहे. सोशल मीडियाचा वापर केवळ कार्यालयीन किंवा वैयक्तिक कारणांसाठीच (राजकीय हेतू वगळून) करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

