महाराष्ट्रातील नगरपरिषद नगरपंचायत व संवर्ग कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागणार-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बैठकीत घोषणा

महाराष्ट्रातील राज्य शासकीय कर्मचारी व नगरपरिषद नगरपंचायत व संवर्ग कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्याबाबतची सुकाणू समितीची बैठक संपन्न

राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना,युनिफाईड निवृत्ती योजनेसह सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेतून एका पर्यायाची निवड करता येणार

महाराष्ट्रातील नगरपरिषद नगरपंचायत व संवर्ग कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागणार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची अधिकारी- कर्मचारी संघटनांच्या बैठकीत घोषणा

महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने दि.६ ते ८ ऑगस्ट २०२४ रोजी तीन दिवसाचे काम बंद आंदोलन व आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय बेलापूर नवी मुंबई ते मंत्रालय असा लॉंग मार्च आंदोलन कॉ.डॉ.डी.एल कराड व अँड.सुरेश ठाकूर,अँड.संतोष पवार,अनिल जी जाधव, रामगोपाल मिश्रा,अँड.सुनील वाळूजकर यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले होते व राज्य शासकीय कर्मचारी संघटना यांनीही वेळोवेळी आंदोलन करून संपाचा इशारा दिला होता.

यास अनुसरून आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात राज्यातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी यांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. महाराष्ट्र राज्य शासकीय मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना व महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाचे पदाधिकारी यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस.चहल,मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे,वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता , सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही.राधा, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग.दी. कुलथे,अध्यक्ष विनोद देसाई, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर,महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक अँड.संतोष पवार, अनिलजी जाधव यांची सह्याद्री अतिथी गृह येथे कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नाबाबत बैठक संपन्न झाली.

या झालेल्या बैठकीमध्ये राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत चर्चा झाली .राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या नव्याने जाहीर झालेल्या युनिफाईड निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्ती योजनेपैकी एका पर्यायाची निवड करण्याची संधी देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री यांच्या या निर्णयावर विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी सहमती दर्शवत राज्य शासकीय मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला तसेच या चर्चेच्यावेळी महाराष्ट्रातील नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्य संघटक अँड.संतोष पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर खालील मागण्यावर चर्चा केली त्यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील ३००० संवर्ग कर्मचाऱ्यांचे दि २९ ऑगस्ट २०२४ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन चालू आहे. याबाबत राज्य शासनाने लक्ष घालून त्वरित त्यांच्या मागण्या संदर्भात बैठक लावावी अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी प्रधान सचिव यांनी शुक्रवारी याबाबत मीटिंग लावण्याचा आश्वासन दिले तसेच महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी यांना 10/20/30 ची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला .महाराष्ट्रातील नगरपरिषद नगरपंचायत मधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे विना शर्त विना अट समावेशन व सफाई कर्मचाऱ्यांचे आकृती बंधामध्ये पदे मंजूर करून त्यांचेही समावेशन करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत चर्चा झाली.त्यांनी लवकरात लवकर याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन दिले.

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, आपण सर्व अधिकारी कर्मचारी शासनाचा भाग आहात. सर्वांना न्याय मिळावा व शाश्वत निवृत्तीवेतन मिळावे ही आमची भावना आहे. शासन शब्दाला पक्के असून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही.संघटनांची मागणी लक्षात घेऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना योग्य तो न्याय देण्याचा प्रयत्न शासनाच्यावतीने करण्यात येईल.राज्य शासनाने जाहिर केलेली सुधारित निवृत्ती वेतन योजना निवडण्याची संधी त्यामुळे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना या योजनांचा अभ्यास करुन त्यांच्यादृष्टीने फायद्याची योजनेची निवड करता येणार आहे, असे ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले.

या झालेल्या चर्चेच्या वेळी अँड.संतोष पवार, अनिल जाधव यांनी नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या बाबत ठोस भूमिका घेतल्याने नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला झाला असल्याचे संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक अँड.सुनील वाळूजकर यांनी सांगितले.