Targeted Killings In JK: ‘जम्मू-काश्मीरच्या सामान्य नागरिकांकडून हिंसा आणि हत्यांचं समर्थन नाही’


हायलाइट्स:

  • ‘हत्या प्रकरणांमुळे जम्मू काश्मीरमधील बहुसंख्य समाजही हादरला’
  • ‘काश्मीरच्या जनतेशी आणि राजकीय पक्षांसोबत चर्चा करण्याची गरज’
  • काँग्रेस नेते सैफुद्दीन सोझ यांचं वक्तव्य

नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून विशिष्ट धर्माच्या लोकांना निशाण्यावर घेत त्यांची हत्या घडवून आणण्याचे प्रकार समोर आल्यानंतर नागरिकांमध्ये दहशतीचं वातावरण आहे. दहशतवाद्यांकडून होणाऱ्या हत्येमुळे जम्मू काश्मीरमधील बहुसंख्यांक समाजही हादरल्याचं, मत काँग्रेस नेते सैफुद्दीन सोझ यांनी व्यक्त केलंय.

जम्मू काश्मीरमधील बहुसंख्य समाजातील लोकही निष्पाप नागरिकांच्या हत्येमुळे दु:खी आहेत. मुस्लीम समाजाशी निगडीत तरुणांनी हत्यार हातात घेतल्याचं दिसून येतंय. परंतु, या तरुणांनाही काही सांगायचंय, त्यांचा आवाज ऐकण्याची गरज आहे, असं वक्तव्य रविवारी सोझ यांनी मीडियाशी बोलताना केलं.

अशा प्रकारच्या हिंसेवर केवळ चर्चेतूनच तोडगा निघू शकतो. संवाद हेच प्रश्नावर समाधान असू शकतं. आपल्याकडे सेना आणि अर्धसैनिक दल आहेत. परंतु, हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांच्या हे लक्षात येईल की काश्मीरच्या जनतेशी आणि राजकीय पक्षांसोबत चर्चा करण्याची गरज आहे. जम्मू काश्मीरमधील कोणत्याही सामान्य नागरिकाला अशा प्रकारची हिंसा नको, ते या हिंसाचाराचं आणि हत्यांचं समर्थन करत नाहीत, असं सांगतानाच सैफुद्दीन सोझ यांनी भाजप सरकारवरही निशाणा साधलाय.

Jammu Kashmir: बांदीपोरा, अनंतनागमध्ये चकमक; दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान
Jammu Kashmir: श्रीनगरमध्ये शाळेत घुसून दहशतवाद्यांचा गोळीबार, दोन शिक्षक ठार
सामाजिक क्षेत्रातील हिंदू, शीख आणि मुस्लीम नागरिक दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर

दहशतवाद्यांकडून हिंदू आणि शीख समाजातील शिक्षण, आरोग्य आणि इतर सामाजिक कार्यांत सहभागी असलेल्या निष्पाप नागरिकांची हत्या घडवून येत असल्यानं काश्मीर खोरं गेल्या काही दिवसांपासून हादरलंय. या हत्येत सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही मुस्लीम नागरिकांचाही समावेश आहे. या भागातील तणाव पुन्हा एकदा वाढलेला दिसून येतोय. या भागातील अल्पसंख्यांक समाजाशी निगडीत नागरिकांविरोधात हिंसाचाराच्या घटनांत अचानक वाढ का झाली? असा प्रश्नही समोर येतोय.

तर, दुर्दैवानं अशा घटनांमुळे काश्मिरी नागरिकांकडे संशयानं पाहिलं जातं. नागरी सुरक्षा कायदा, सशस्र दल विशेष अधिकार अधिनियम, यूएपीए अशा कायद्यांच्या अनियंत्रित वापरामुळे परिस्थिती आणखीन बिघडत चालली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारनं आपल्या धोरणावर पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचं मत पत्रकार एम एम अन्सारी यांनी व्यक्त केलंय.

India China: भारत चीन सैन्य अधिकाऱ्यांची आठ तास बैठक, लडाख सीमेसंबंधी चर्चा
India China: अरुणाचलच्या तवांग भागातही भारत – चिनी सैन्य आमने-सामने, LAC चा वाद
amit shah : PM मोदी निरंकुश आहेत का? गृहमंत्री अमित शहांनी दिले टीकाकारांना प्रत्युत्तर



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: