एससी-एसटी आरक्षणावर मोठा निर्णय
[ad_1] सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील कोट्याला मान्यता दिली आहे. तसेच न्यायालय म्हणते की कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, म्हणजे मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील. तसेच सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की…

