आरटीई: मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा, हायकोर्टाने रद्द केली अधिसूचना, प्रवेशातील 25% आरक्षण कायम
[ad_1] आरटीई प्रवेशांशी संबधित खासगी, विनाअनुदानित शाळांना आरटीईतून वगळण्याबाबतची राज्य सरकारची अधिसूचना हायकोर्टानं रद्द केली आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना आरटीईच्या माध्यमातून खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारी शाळेपासून एक किमी अंतरावर असलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळांना या तरतुदीतून वगळलंत. याचा अर्थ एखाद्या गरीब मुलाला इंग्रजी शाळेत शिक्षण घेण्याची इच्छा…

