असे अवैध विवाहबाह्य विवाह धोक्याचेच – ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत
जगदीश का. काशिकर, मुक्त पत्रकार मुंबई, व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७.
मुंबई/ ज्ञानप्रवाह न्यूज – पहिली पत्नी जिवंत असताना तिच्यापासून रीतसर घटस्फोट न घेता दुसऱ्या पत्नीशी महिलेशी लग्न केले तर त्या पतीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या निवृत्ती वेतनावर आणि निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या लाभांवर पहिल्याच पत्नीचा अधिकार राहील असा महत्त्वपूर्ण निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला आहे. या निर्णयाचे विविध क्षेत्रातून स्वागत होत आहे.
भारतातील विद्यमान विवाहविषयक कायद्यानुसार एका व्यक्तीला एका वेळी एकच लग्न करता येते. जर काही कारणाने पहिल्या पत्नीशी किंवा पतीशी पटत नसेल आणि दुसरा विवाह करायचा असेल तर पहिल्या जोडीदारापासून कायद्याने रीतसर घटस्फोट न्यायालयाकडून घ्यावा लागतो. तरच दुसरे लग्न वैध धरले जाते.
मात्र काही वेळा या कायद्यातूनही पळवाटा शोधल्या जातात. जर रीतसर घटस्फोट घ्यायचा नसेल तर पहिल्या जोडीदाराच्या सहमतीने देखील दुसरा विवाह केला जातो. अशावेळी जोवर जोडीदार आक्षेप घेत नाही, तोवर काहीच अडचण नसते. जर कोणी आक्षेप घेतला तर हा दुसरा विवाह अवैध ठरतो आणि असे करणाऱ्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा देखील दाखल करता येतो. अशा प्रकरणात आरोपींना शिक्षा देखील ठोठावलेल्या आहेत.
मात्र बरेचदा पहिल्या जोडीदारापासून त्रास होत असेल, तर अशी व्यक्ती स्वखुशीने वेगळी होऊन जाते.मग घटस्फोटासाठी कोर्टकचेरी नको म्हणून ती व्यक्ती आपल्या जोडीदाराला ना हरकत पत्र देखील देऊन टाकते. अनेकदा असे ना हरकत पत्र न घेताही विवाह केले जातात आणि वर्षानुवर्षे संसारही चालतात. अशा अवैध विवाहातून संतती देखील होते.
मात्र भविष्यात यातील कमावत्या व्यक्तीचा असा मृत्यू झाला तर त्याच्या मालमत्तेचा वारसदार कोण हा प्रश्न निर्माण होतो. प्रस्तुत प्रकरणातही असाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागपुरातीलच एका शासकीय कर्मचाऱ्याने विवाह केल्यावर आपल्या पत्नीसोबत काही काळ व्यवस्थित संसार केला. त्याला एक मुलही झाले. मात्र नंतर त्याचे दुसऱ्या स्त्री बरोबर संबंध जुळले. मग हा कर्मचारी पहिल्या पत्नीला त्रास देऊ लागला. शेवटी त्रासून ही पत्नी त्याच्यापासून वेगळी राहू लागली आणि स्वतः कष्ट करून आपले आणि मुलाचे पोट भरू लागली.
नंतर या कर्मचाऱ्याने नवा घरठाव मांडला. या संबंधातूनही त्याला दोन मुले झाली. ती मुलेही मोठी झाली. दरम्यान या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला.त्यावेळी त्याला मिळणारे निवृत्ती वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी तसेच इतर लाभ हे कोणत्या पत्नीने घ्यावे यावर वाद सुरू झाला.पहिली पत्नी जी अधिकृत पत्नी होती आणि जिच्यापासून त्याने घटस्फोट घेतला नव्हता, तिने या लाभांवर दावा केला. दुसरीलाही सर्व लाभ हवेच होते. मग दोघीही उच्च न्यायालयात गेल्या आणि तिथे खटला सुरू झाला.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन्ही सवतींची बाजू आणि शासनाची बाजू ऐकून घेत आपला निकाल दिला. त्यात पहिली पत्नी जरी वेगळी राहत असली तरी तिचा घटस्फोट झालेला नाही.त्यामुळे दुसरे लग्न अवैध ठरते आणि कायद्या नुसार पहिली पत्नीच वारसदार ठरते.त्यामुळे या कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर किंवा मृत्यूनंतर मिळणारे सर्व लाभ त्याच्या पहिल्या पत्नीलाच दिले जावे असा महत्त्वपूर्ण निकाल नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.
कायदे कितीही केले तरी समाज त्यातून पळवाटा शोधत असतो.विवाह संबंधांमध्येही अशा पळवाटा अनेकांनी शोधल्या आहेत. पहिल्या पत्नीचा किंवा पतीचा ना हरकत पत्र असले तर दुसरा विवाह करता येतो असे अनेकदा वकीलही सल्ला देत असतात. त्यामुळे अशा प्रकारचे अनेक अवैध विवाह झालेले आज आम्ही अवतीभवती बघत असतो. नागपुरातीलच दोन ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांनीच असे अवैध घरठाव केल्याच्या चर्चा दीर्घकाळ रंगल्या होत्या मात्र त्यांनी दोन्ही संसारांची आपल्या हयातीतच रीतसर सोय लावल्यामुळे वाद निर्माण होणार नाही असे सांगितले जात आहे.त्याच बरोबर आज समाजात लिव्ह इन रिलेशनशिप नामक प्रकार देखील मोठ्या प्रमाणात बोकाळला आहे.या प्रकारामध्ये कोणतीही वैधता नाही किंवा साधनशूचीता देखील नाही. तरीही एक गरज म्हणून असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत असतात.विशेष म्हणजे अशी लिव्ह इन रिलेशनशिप मधली जोडपी वर्षानुवर्षे सोबत राहतात.मात्र त्यापैकी एकाचा जर अकस्मात मृत्यू झाला तर अशा तांत्रिक बाबी आडव्या येत असतात.
प्रस्तुत प्रकरणातील निकालामुळे हे आता स्पष्ट झाले आहे की फक्त सोयीसाठी असले अवैध प्रकार काही काळ चालून जातील, मात्र दीर्घकाळ ते चालू शकत नाहीत.कधी ना कधी त्याचा फटका तुम्हाला बसतोच.कधी असे मृत्यूनंतरचे लाभ कोणी घ्यायचे यावर वाद होतात, तर कधी मुलाबाळांसाठी भविष्यात समस्या निर्माण होतात.त्यामुळे असे बेकायदेशीर प्रकार टाळणे हेच केव्हाही श्रेयस्कर ठरेल.
