जर्मनीत मर्केल यांचा पक्ष पराभवाच्या छायेत; मध्यममार्गी डाव्यांची सरशी!

बर्लिन: जर्मनीच्या संसदीय निवडणुकांचे निकाल जाहीर होत आहे. चुरशीच्या झालेल्या या निवडणुकीत मावळत्या चान्सलर एंजेला मर्केल यांच्या पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. मर्केल यांच्या पक्षाची सत्ता जाण्याची चिन्ह असून विरोधी पक्ष मध्यममार्गी-डाव्या विचारांच्या सोशल डेमोक्रॅट्सची सरशी होत असल्याचे चित्र आहे.

जवळपास १६ वर्षानंतर जर्मनीचे चान्सलरपद भूषवल्यानंतर एंजेला मर्केल यांच्या पक्षाला मोठा धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे. प्राथमिक निवडणूक कलानुसार, मध्यममार्गी-उजवा विचारांचा युनियन ब्लॉक पक्षाचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पराभव होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. युनियन ब्लॉकचे आर्मिन लासचेट यांनी सरकार स्थापन करणार असल्याचा दावा केला आहे. तर, दुसरीकडे विरोधी पक्ष एसपीडीने प्राथमिक मतमोजणीत आघाडी घेतली आहे. जर्मनीत सत्ता स्थापन करणार असल्याचा दावा एसपीडीचे नेते ओलाफ शोल्ज यांनी केला आहे.

UNGA: करोना, लसीकरण, दहशतवाद…पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणातील मुख्य मुद्दे
मध्यमार्गी-डाव्या विचारांकडे कल असलेल्या सोशल डेमोक्रेटिक (एसपीडी) पक्षाला २५.५ टक्के मते मिळाली आहेत. तर, मर्केल यांच्या सीडीयू/सीएसयू कंझरव्हेटिव्ह पक्षाच्या आघाडीलाा २४.५ टक्के मते मिळाली आहेत. तर, ग्रीन पक्ष हा तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला आहे. ग्रीन पक्षाला १४.८ टक्के मते मिळाली आहेत. मागील निवडणुकीच्या तुलनेत यंदाच्या निवडणुकीत या पक्षाची कामगिरी दमदार राहिली आहे. उदारमतवादी एफडीपी पक्षाला ११.५ टक्के, उजव्या विचारांच्या एएफडी पक्षाला १०.३ टक्के मते मिळाली आहेत. डाव्या विचारांच्या ‘लेफ्ट’ पक्षाला ४.९ टक्के मते मिळाली आहेत.

रशिया: निवडणुकीत पुतीन यांच्या पक्षाचा विजय; कम्युनिस्टांचीही ताकद वाढली
एसडीपी, ग्रीन पक्ष आणि डाव्यांनी सत्ता स्थापन केल्यास दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनीत अधिक डावा वैचारिक कल असलेले सरकार स्थापन होईल. ही आघाडी करण्यासाठी एसपीडीला पर्यावरण संरक्षण आणि जनकल्याण कार्यक्रमांच्या ग्रीन पक्षाच्या आणि डाव्या पक्षाच्या अजेंड्यावर सहमत व्हावे लागणार आहे.

कॅनडातील निवडणुकीत भारतीयांची दमदार कामगिरी; १७ उमेदवार विजयी
मार्केल यांच्यानंतर सत्ता सांभाळणाऱ्यांना मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. करोना काळात घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्याचे आव्हान असणार आहे. त्याशिवाय पर्यावरण बदल आणि कार्बन उत्सर्जनाचाही मुद्दा या निवडणुकीत ठळकपणे समोर आला होता.