शेअरधारकांचा विरोध ठरणार निर्णायक; अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ कंपन्यांसाठी होणार कठीण

मुंबई : कंपन्यांना यापुढे अधिकाऱ्यांनी मनमानी वेतनवाढ करणे कठीण होणार आहे. काळाच्या ओघात कंपन्यांचे शेअरधारक जागरूक बनले असून अधिकाऱ्यांच्या अवास्तव वेतवनवाढीला विरोध होण्याची प्रकरणे अलीकडच्या काळात वाढली आहेत. अधिकाऱ्यांच्या वेतनवाढीला शेअरधारकांनी प्रश्न उपस्थित करून विरोध केल्याचे दिसून आले आहे.

सोने तेजीत तर चांदी स्वस्त ; जाणून घ्या आजचा सोने-चांदीचा भाव
सेबीचे माजी अध्यक्ष आणि एक्सलन्स एनेबलर्सचे अध्यक्ष एम. दामोदरन याबाबत म्हणतात की शेअरधारक आता अनेक मापदंडाच्या आधारे वेतनवाढीचे समर्थन करण्यास धजावत नाही. त्यांच्या मनात अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ आवश्यक आहे का हा प्रश्न निर्माण होते. विशेष करून जेव्हा कंपनीमध्ये कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात, कामगार कपात आणि खर्च कमी करण्याचे उपाय केले जात असतील तेव्हा शेअरधारक वेतनवाढीला विरोध करत असल्याचे दिसून आले आहे.

दामोदरन सांगतात की , कंपन्यांच्या सीईओंचे वेतनवाढीचे प्रस्ताव जवळपास बंद झाले आहेत तर नोंदणीकृत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून या प्रस्तावांना मान्यता मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. काही कंपन्यांशी संबंधित यासंदर्भात घटना घडल्याने चर्चा देखील सुरु होती.

भारतीयांना क्रिप्टोकरन्सीची भुरळ; डिजिटल करन्सी मार्केटची उलाढाल प्रचंड वाढली, हे आहे कारण
नुकताच एका कंपनीमध्ये ‘सीईओ’च्या वेतनात कपात करण्यात आली होती. कंपनीची कामगिरी सुमार ठरल्याने सीईओची वेतन कपात करण्यात आल्याचे दामोदरन यांनी सांगितले. दरम्यान, आगामी काळात कंपनीची कामगिरी उंचावण्यासाठी वरिष्ठांना वेतनवाढ देणे आवश्यक आहे, असाही तर्क लढवला जातो मात्र त्यालाही शेअरधारकांनी नाकारले आहे.

चर्चा तर होणारच! राकेश झुनझुनवालांनी घेतली पीएम मोदींची भेट, अर्थमंत्र्यांशी केली चर्चा, नेटिझन्सच्या भुवया उंचावल्या
जुन्या आणि नवीन घटनांचा विचार केला तर याचे मूल्य कारण संवादातील त्रुटी आहेत. सीईओच्या वेतनवाढीसाठी शेअरधारकांचा कंपनीवर विश्वास असला तरी कायम पाठिंबा मिळणार नाही. कंपनीचे नेतृत्व सीईओकडे असले तरी त्यांचे वेतन इतर कमर्चाऱ्यांच्या तुलनेत खूपच जास्त असणे योग्य नाही.

अशा काही घटनांनंतर कंपन्या आता दोन प्रक्रारे काम करत आहेत. ज्यात पहिल्या सीईओच्या नियुक्तीचा ठराव आणि दुसरा त्याच्या वेतनाचा ठराव अर्थात दोन्ही प्रस्ताव वेगवेगळे असणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे शेअरधारकांना नियुक्तीच्या ठरावाला मान्यता देण्यासाठी सक्षम केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.