Nagpur Jail Superintendent: नागपूर कारागृह अधीक्षकांची होणार चौकशी; कैद्याने केला धक्कादायक आरोप


हायलाइट्स:

  • नागपूर कारागृह अधीक्षकांची विभागीय चौकशी.
  • पॅरोल अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप.
  • उपायुक्तांद्वारे होणार पॅरोल प्रक्रियेचा तपास.

नागपूर: नागपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक अनुप कुमरे यांनी त्यांच्याकडे पॅरोल देण्यासाठीच्या असलेल्या अधिकारांचा गैरवापर केला, पात्र कैद्यांना जाणीवपूर्वक परोल नाकारला, असा धक्कादायक आरोप करणारी एका याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे दाखल करण्यात आली. नागपूर पोलीस आयुक्तांनी उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून या प्रकाराची स्वतंत्र चौकशी करावी तसेच कारागृह विभागाने कारागृह अधीक्षक अनुप कुमरेंविरुद्ध विभागीय चौकशी करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. इतकेच नाही तर सदर अधीक्षकाने न्यायालयाचे आदेश गांभीर्यांने न घेण्याची ही पहिली वेळ नसल्याचे मत नोंदवित न्यायालयाने त्यांना अवमान नोटीससुद्धा बजावली आहे. ( Mumbai HC Order On Nagpur Jail Superintendent )

वाचा: ‘त्या’ ठेकेदाराला धरून मारू का?; भाजपचा खासदार भडकला!

हनुमान पेंदाम असे या याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. त्याला खूनाच्या आरोपात शिक्षा सुनावण्यात आली असून त्याने आठ वर्षे कारावास भोगला आहे. एकदा त्याला मिळालेली संचित रजा संपवून त्याने समर्पण केले. मात्र, त्याच्याकडे कोविड – १९ निगेटिव्ह असल्याचे प्रमाणपत्र नसल्याचे सांगत त्याचे समर्पण नकारण्यात आले. पुढे त्याला अटक करण्यात आली. याच घटनेचा दाखला देत अनेकदा त्याचे पॅरोल अर्ज फेटाळण्यात आले. मात्र, कारागृहातील काही अन्य कैद्यांना सर्रास पॅरोल मिळत असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. त्याने वकील श्वेता वानखेडे यांच्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली. पुढे अॅड. फिरदोस मिर्झा यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

वाचा: शरद पवार सोलापुरात; सुशीलकुमार शिंदे आणि काँग्रेसला दिला ‘हा’ मोठा धक्का!

याचिकेवर आज न्या. व्ही. एम. देशपांडे आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी कुमरेंनी दाखल केलेल्या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने पेंदामची रजा नकारणारा आदेश रद्द ठरविला. तसेच त्याची रजा मान्य केली. कारागृहाद्वारे दिला जाणारा पॅरोलच्या यंत्रणेचा नागपूर पोलीस आयुक्तांनी स्वतंत्र तपास करावा. त्यासाठी पोलीस उपायुक्त दर्जापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक होऊ नये. सदर उपायुक्ताने तपास पूर्ण करून आठ आठवड्यात तो सादर करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच न्यायालयापुढे चुकीची माहिती सादर करण्याचे तसेच न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्याची कुमरेंची ही पहिली वेळ नसल्याचे मत नोंदवित न्यायालयाने त्यांना अवमान नोटीससुद्धा बजावली. न्यायालयाने कुमरेंना यापूर्वी दोन वेळा तंबी दिली आहे, हे विशेष.

वाचा: ड्रग्ज पार्टी: मंत्री नवाब मलिक यांचा ‘तो’ आरोप एनसीबीने फेटाळला



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: