लुनिया यांनी 31 राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पत्र पाठवले
इंदूर/कोलकाता, 30 मार्च 2025: लुनिया विनायक ग्रुप ऑफ कंपनीचे चेअरपर्सन श्री. जैन विनायक अशोक लुनिया यांनी देशातील 31 राज्यांच्या मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र पाठवून महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमाची माहिती दिली. ही योजना “डिजिटल इंडिया” आणि “एमएसएमई स्टार्टअप मिशन” अंतर्गत महिलांना आत्मनिर्भर उद्योजक बनविण्यावर केंद्रित आहे.
कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट:
- देशभरातील 8 लाख महिलांना ई-कॉमर्स व्यवसायाशी जोडले जाईल.
- महिलांना भारतात उत्पादित हस्तकला आणि उत्पादनांच्या निर्यातीची संधी मिळेल.
- त्यांना व्यवसाय नोंदणी आणि ई-कॉमर्स वेबसाइट दिली जाईल.
- विनामूल्य UGDC कोर्सद्वारे डिजिटल व्यवसायाचे प्रशिक्षण दिले जाईल.
₹7-8 लाख खर्चाची संधी फक्त ₹15,000 मध्ये उपलब्ध
सामान्यतः ई-कॉमर्स व्यवसाय सुरू करण्यासाठी ₹7-8 लाख खर्च येतो, पण या कार्यक्रमांतर्गत महिलांना केवळ ₹15,000 मध्ये व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळेल.
अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव:
- प्रत्येक राज्यात 20,000 महिलांना संधी दिली जाईल.
- जर प्रत्येक महिला दरमहा ₹5 लाखांचा व्यवसाय करते, तर 20,000 महिलांचा एकूण मासिक टर्नओव्हर ₹10,000 कोटी असेल.
- यावर 18% जीएसटी लागल्यास प्रत्येक राज्यातून सरकारला ₹900 कोटींचे मासिक उत्पन्न मिळेल.
- या उपक्रमातून 2-5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.
बिना स्टॉक गुंतवणुकीचा व्यवसाय:
महिलांना कोणतीही स्टॉक गुंतवणूक न करता व्यवसाय करण्याची संधी मिळेल.
- कंपनी उत्पादक आणि महिला उद्योजकांना थेट जोडेल, ज्यामुळे दलालशाही नष्ट होईल आणि नफा वाढेल.
सरकारी आर्थिक मदतीशिवाय कार्यक्रम:
श्री. लुनिया यांनी स्पष्ट केले की हा कार्यक्रम कोणतीही सरकारी आर्थिक मदत न घेता कंपनीच्या माध्यमातून चालवला जात आहे. त्यांनी केवळ सरकारकडून आशीर्वाद आणि पाठिंबा मिळावा अशी विनंती केली आहे.
निष्कर्ष:
ही योजना महिलांना आत्मनिर्भर उद्योजक बनविण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होईल आणि अर्थव्यवस्था बळकट होईल.
