विरोधकांचे आरोप निराधार; शेतकरी हितासाठी राज्य-केंद्राचे ठोस पाऊल – डॉ. नीलम गोऱ्हे
मुंबई/ ज्ञानप्रवाह न्यूज : अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि पूरामुळे महाराष्ट्रातील २९ जिल्हे व २५३ तालुक्यांतील तब्बल ६८ लाख ६९ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांचे पिकाशी असलेले नाते हे पोटच्या लेकरासारखे असते. मात्र या आपत्तीमुळे जमीन खरडून गेली, पुन्हा पेरणी करण्याची स्थितीच उरली नाही आणि शेतकरी आर्थिक व मानसिकदृष्ट्या उध्वस्त झाले. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत राज्य मंत्रिमंडळाने आज ३१,६२८ कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक मदत पॅकेजला मंजुरी दिली आहे.
विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, संपूर्ण मंत्रिमंडळ तसेच केंद्र सरकारचे मनःपूर्वक आभार मानले. त्या म्हणाल्या – शेतकऱ्यांचे नुकसान शंभर टक्के कुणीही भरून काढू शकत नाही. मात्र शेतकरी पुन्हा उभा राहावा, आत्मविश्वासाने शेतीला नवा श्वास द्यावा यासाठी हे पॅकेज नवसंजीवनी ठरेल. विरोधकांचे आरोप निराधार आहेत. राज्य व केंद्राने एकत्र येऊन घेतलेले हे ठोस पाऊल खऱ्या अर्थाने शेतकरीहिताचे आहे.
या पॅकेजमध्ये नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट ₹६,१७५ कोटींची मदत, कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टर ₹१८,५००, हंगामी बागायतीसाठी ₹२७,०००, तर कायम बागायतीसाठी ₹३२,५०० अशी तरतूद आहे. सर्व शेतकऱ्यांना बियाणे व इतर कामांसाठी ₹१०,००० प्रति हेक्टर मदत मिळणार आहे. विमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांना विम्यामधून प्रति हेक्टर ₹१७,००० दिले जाणार आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी ₹४७,००० रोख व ₹३ लाख नरेगामार्फत प्रति हेक्टर मदत दिली जाईल. जनावरांच्या नुकसानीसाठी ₹३७,५०० प्रती जनावर (अट रद्द करून), दुकानदारांना ₹५०,०००, तर विहिरींच्या नुकसानीसाठी ₹३०,००० प्रति विहीर भरपाई करण्यात येईल. तसेच पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल ₹१०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दुष्काळी उपाययोजनांमधील कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती, फी माफीसुद्धा लागू करण्यात आली आहे. पिक विम्याचे पैसेसुध्दा वेगळे देण्यात येणार आहेत.
विरोधकांकडून केंद्र सरकारने मदत केली नाही असे आरोप होत असतानाच डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी ठामपणे स्पष्ट केले की, गेल्या दहा वर्षांत राज्य सरकारने अनेक वेळा केंद्राकडे मदतीसाठी मागणी केली आहे. केंद्र सरकार मदत करत नाही, असे म्हणणारे वस्तुस्थितीपासून दूर आहेत. प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागतो हे त्यांनाही ठाऊक आहे. तरीसुद्धा अज्ञानातून किंवा जाणूनबुजून दिशाभूल करण्यासाठी अशी टीका केली जाते. प्रत्यक्षात केंद्र आणि राज्य मिळून शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेत, हे आजच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
शेवटी डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे.हा निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी आहे. ग्रामीण भाग पुन्हा उभारी घेईल आणि शेतकरी आत्मविश्वासाने शेतीत झोकून देईल, अशी मला खात्री आहे.
